महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण बिल पारित करने के बाद कांग्रेस ने माग की है कि मुस्लिमों के आरक्षण के लिये सरकार को अध्यदेश लाना चाहिये। वहीं एआईएमआईएम ने मुस्लिम आरक्षण के लिये बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।
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