उच्च सदन में मोदी सरकार बहुमत में नहीं है और विपक्षी दल इस विधेयक को सेलेक्ट कमिटी को भेजने की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि उच्च सदन में इस पर तीखा घमासान देखने को मिल सकता है।
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