Budget 2019: UBI को लागू करने की लागत 7 लाख करोड़ रुपये

देश के सबसे गरीब 25% परिवारों के हरेक सदस्य को न्यूनतम तयशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) मुहैया कराने में सरकारी खजाने पर 7 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। सरकार के प्रारंभिक अनुमानों में यह आंकड़ा सामने आया है। अकुशल कामगारों के लिए केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित प्रति दिन 321 रुपये की न्यूनतम मजदूरी को ही आधार बनाया जाए तो प्रति माह प्रति व्यक्ति 9,630 रुपये दिए जाने का प्रावधान लागू करना होगा। अगर सबसे गरीब 18 से 20 प्रतिशत परिवारों तक इस योजना को सीमित रखा जाए तो भी 5 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा।

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