केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश को दी मंज़ूरी

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को मंज़ूरी दी है। इसके तहत जो लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) के पास रहते हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2004 से अबतक केवल नियंत्रण रेखा (LoC) के पास रहने वाले लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलता था। इसके अलावा संविधान (ऐप्लिकेशन टु जम्मू ऐंड कश्मीर) संशोधन ऑर्डर 2019 को भी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत जम्मू और कश्मीर में मौजूदा आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

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