ब्रिटिश संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नागरिकता संशोधन कानून पर चर्चा हुई और ब्रिटिश सरकार से भारत सरकार को अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर उठ रही चिंता पर ज्ञापन देने की मांग की गयी। भारत में इस कानून के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन की खबरों के बीच सांसद ने मांग की कि ब्रिटिश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएए और भारतीय समाज पर उसके असर की समीक्षा करने की अपील करे।
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