कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच मंगलवार को हुई बातचीत से अच्छी खबर निकलकर सामने आई। किसानों के पेश किए गए चार प्रमुख मांगों में से दो पर सरकार ने अपनी सहमति दे दी। इस बैठक में बिजली के बिल का मामला सुलझ गया जबकि पराली जलाने से संबंधित कानूनी प्रावधानों को हटाने पर भी सरकार राजी हो गई है। लेकिन, नए कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दायरे में लाने की उनकी मुख्य मांग पर कुछ फैसला नहीं हो सका। वहीं कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर भी बात नहीं बन पाई। अब अगली बैठक 4 जनवरी को होगी।
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