केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि छठे दौर की चर्चाओं के दौरान सरकार ने बिजली दरों में वृद्धि पर किसानों की चिंताओं को हल करने और स्टबल बर्निंग पर जुर्माना लगाए जाने पर सहमति व्यक्त की है। तोमर ने आगे कहा कि अगली बैठक 4 जनवरी को होगी, जब अन्य दो मुद्दों - तीन कृषि कानूनों को निरस्त करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी पर चर्चा की जाएगी।
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