कन्हैया पाण्डेय, धनबाद: आरोप है कि धनबाद में ट्रांसपोर्ट कंपनियां नियमों की धज्जियां उड़ा जिले में सरकारी योजना का लाभ उठा रही हैं। जिले में सरकारी योजनाओं के तहत कई काम ट्रांसपोर्ट कंपनियों को दिया गया है। जिसमें पीडीएस सिस्टम के तहत डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था भी शामिल है। जिसके लिए अलग-अलग प्रखंडों में अलग-अलग ट्रांसपोर्टरों को डोर स्टेप डिलीवरी का काम सौंपा गया है। लेकिन जो तय मानदंड है उसकी धज्जियां सरकारी बाबुओं की मदद से उड़ाई जा रही हैं। इसके कारण सरकार को राजस्व की क्षति भी हो रही है।
ये है पूरा माजरा
ऐसा ही एक मामला धनबाद के निरसा में देखने को मिला है। जहां डोर स्टेप डिलीवरी के लिए लगे वाहनों में ओवरलोड माल की ढुलाई की जा रही है। यहां ग्यारह 407 वैन डोर स्टेप डिलीवरी के लिए लगाए गए हैं। 407 वैन के लिए 2.25 टन माल ढुलाई का परमिट होता है। जबकि निरसा के ट्रांसपोर्टर गंगा कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट 5 टन से अधिक माल ढुलवा रहा है। यानी परमिट से दोगुने से भी अधिक माल की ढुलाई की जा रही है।
इस मामले पर धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और इसके लिए सप्लाई विभाग के अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया गया है।
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