वहीं, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री के बीच पिछले साल 13 नवंबर में हुई बैठक का प्रतिफल है कि कोल इंडिया की ओर से अधिग्रहण की गई जमीन से विस्थापित स्थानीय लोगों को अब एक करोड़ रुपये तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इससे विस्थापितों की आर्थिक आजीविका को मजबूत आधार मिल सकेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संसद में पेश आम बजट पर कहा कि वित्तमंत्री निर्मल सीमारामण ने केंद्र के मन की बात कही है, जिसमें किसी की सुनवाई नहीं होती, सिर्फ अपनी बातें होती हैं और अपने आदेश होते है। इधर, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2022-23 के लिए एक उत्कृष्ट बजट पेश करने के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। झारखंड के वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि धान खरीद के लिए राज्य सरकार की ओर से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
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