छत्तीसगढ़ के 5,000 विस्थापित जनजातीय परिवारों को लेकर राष्ट्रीय जनजातीय आयोग आज गृह और जनजातीय मंत्रालयों के साथ बैठक करेगा। इस बैठक में नक्सली हिंसा के कारण पलायन को मजबूर हुए इन परिवारों को वापस छत्तीसगढ़ लाए जाने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। यह परिवार फिलहाल ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 248 पुनर्वास केंद्रों में दयनीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। इनके पास राशन कार्ड और वोटर आईडी भी नहीं है, जिससे यह लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते।
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